शिक्षक मासिक

-वीरबहादुर गुरुङ

सरकारले विद्यालयको संरचनामा समेत परिवर्तन गर्ने गरी विद्यालय सुधार योजना (२००९–२०१५) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

एकीकृत विद्यालय सुधार योजना निर्माण तथा एकीकृत लेखा प्रणाली परीक्षणका लागि हाल रसुवा, डडेलधुरा, कपिलवस्तु, बाँके र धनकुटा गरी पाँच वटा जिल्लामा विद्यालय सुधार योजनाले समेटेको कार्यक्रम र मनसाय विस्तार गर्ने कार्य पनि थालनी भइसकेको छ। आधारभूत तहमा लागू गरिएको यो बहु–आयामिक योजना विगतका थुप्रै शैक्षिक योजनाहरू जस्तै असफल नहोस् भन्नेतर्फ सरोकारवालाहरू सचेत रहेको पाइएको छ। विद्यालय सुधार योजना कार्यक्रमलाई नमुनाको रूपमा मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई लागू गर्ने/गराउने क्रममा रसुवा जिल्लालाई शुरुदेखि नै सामेल गराइएकाले यसप्रति हाम्रो विशेष चासो रहँदै आएको छ।

केन्द्रमा यसअघि तयार पारी लागू गराइएका शैक्षिक योजनाहरू कार्यान्वयनस्तरमा पुगेर फितलो हुने गरेको यथार्थ बुझेर यसपटक कार्यान्वयन तहमा नै पुगेर राय–सुझाव सङ्कलन गरी लागू गर्ने यस योजनाले लिएको सराहनीय पाटो थियो। तथापि यसले जे–जति मात्रामा सरोकारवालाहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेको हो कि भन्ने लागेको छ। मस्यौदा माथि टिप्पणी गर्ने क्रममा संस्थागत रूपमा रहने भनिएको विद्यालयगत संरचनालाई शब्दको खोलले ढाकछोप गरेर यसअघिकै संरचनाको निरन्तरता रहने सङ्केत यसले देखाइसकेको छ। तहगत रूपमा विद्यालयको संरचना आधारभूत र माध्यमिक तह रहने गरी विद्यालय सुधार योजना ल्याइए पनि नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालयहरू केन्द्रीकृत गर्ने मस्यौदाको ठम्याइ यहाँ आइपुग्दा फितलो हुनपुगेको देखिन्छ।

विद्यालय सुधार योजनाको मर्मलाई ध्यान दिएर सरकारले शिक्षा नियमावली संशोधन गर्ने कार्य त पूरा गरेको छ। तर, शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि संशोधन हुन नसक्नुले अन्योल बढाएको छ। परिणामतः राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै शैक्षिक क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्ने तत्वहरूका कारण विद्यालय सुधार योजना जस्तो महत्त्वपूर्ण र शैक्षिक क्षेत्रकै एउटा कोसेढुङ्गा सावित हुनसक्ने कार्यक्रम देशभर पूर्ण रूपले लागू नहुँदै तुहिने पो हो कि भन्ने शङ्का उब्जिन थालेको छ।

यस कार्यक्रमको प्रारम्भमा जसरी राय–सुझाव सङ्कलन तथा मस्यौदा तयार पार्ने काम भयो सोही गतिमा शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन नियमावलीहरू संशोधन गरी कानुनी टुङ्गो लागेका कुरालाई वैधता दिँदै गएको भए यसको कार्यान्वयन पक्ष सहज र मजबुत हुनेथियो। कार्यक्रमले १–८ कक्षालाई आधारभूत तहका रूपमा व्याख्या गरे पनि व्यावहारिक रूपमा १–३, १–५ र १–८ तहमा पहिलेकै बोर्ड झुण्ड्याएर विद्यालयहरू सञ्चालन भइरहनु अन्योलको विषय बनेको छ। विद्यालय तहमा मात्रै नभएर जिल्ला र कतिपय केन्द्रीय कार्यक्रमहरूमा समेत अझै पनि प्रावि, निमावि तथा मावि तह लिखित रूपमै जारी रहिरहेको अवस्थामा विद्यालय सुधार योजना लागू भयो भनेर कसरी सरोकारवालाहरूलाई बुझाउने?