शिक्षक मासिक

-हस्त गुरुङ र बाबुराम विश्वकर्मा

 

सदा झैं यसपालि पनि एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेले विजयोल्लास मनाए,

राम्रो अङ्क हासिल गर्नेको तस्बिर छापिएका बधाई विज्ञापनले अखबारका पाना रङ्गिए। विशिष्ट र प्रथम श्रेणी हासिल गर्नेलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा फूल/अबिरले रङ्ग्याउने काम अझै रोकिइसकेको छैन। निजी लगानीमा सञ्चालित उमाविहरूले राम्रो अङ्क ल्याउनेलाई छात्रवृत्ति र विशेष सुविधाको 'अफर' गरिरहेका छन्।

तर, एसएलसीमा अनुत्तीर्ण हुने छात्रछात्राको अवस्था र भविष्यका बारेमा कतै सार्वजनिक चर्चा, चिन्ता वा चिन्तन गरिएको छैन। सही शिक्षाले त सफलताको होइन, असफलताको लेखाजोखा गर्न सिकाउँछ। तर, नेपालमा यस्तो संस्कृति अझै प्रवेश भएको छैन।

यसपालि १ लाख ७० हजार छात्रछात्रा अनुत्तीर्ण भए। यसरी असफल हुनेमध्ये केहीले आत्महत्या समेत गरे। यो गम्भीर विषय हो। तर, धेरैलाई सामान्य लाग्न थालेको छ। शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षकका पेशागत संस्था, शिक्षक र अभिभावकले समेत असफल छात्रछात्राका बारेमा सहानुभूति पनि प्रकट गरेको पाइएको छैन।

विद्यार्थीले किन आत्महत्या गर्छन्? यसको जवाफ कसैले खोजेको छैन। जीवनोपयोगी शिक्षा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो। शिक्षाले मानिसलाई सार्थक जीवन बाँच्न प्रेरित गर्छ, मर्न सिकाउँदैन। यसले असफलतासँग जुध्न सिकाउँछ, हार्न सिकाउँदैन। तर, सरकारी शिक्षाले छात्रछात्रालाई मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाइरहेको छ।

नेपालको शैक्षिक मेरुदण्ड अझै पनि सरकारी स्कूल नै हुन्। यस्ता स्कूल शहरदेखि गाउँसम्म विस्तारित छन्। यिनै विद्यालयले एसएलसी जाँचमा सबैभन्दा बढी छात्रछात्रा सहभागी पनि गराउँछन्। यस वर्ष पनि सार्वजनिक विद्यालयको एसएलसीमा सहभागिता ७७.३ प्रतिशत थियो। यस आँकडाको अनुपातमा निजी स्कूलबाट एसएलसीमा २१.३ प्रतिशत छात्रछात्राले भाग लिए। तर, शिक्षाको मेरुदण्ड नै भाँचिए बराबर भएका सार्वजनिक स्कूलले एकदमै निराशाजनक नतिजा दिएका छन्।

नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा स्तरीय पठनपाठन सञ्चालन हुन किन सकेन वा ती स्कूलले गतिलो नतिजा किन हासिल गर्न सकेनन् भन्ने जिज्ञासाको व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक जवाफ आउँछ। मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र शिक्षा अधिकारीहरू सरकारी विद्यालय बर्बाद हुनुमा प्रअ/शिक्षकलाई दोषी र जिम्मेवार ठान्छन्। सरकारी शिक्षकहरू छात्रछात्राको पढाइप्रति भन्दा बढी राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी भएकाले सरकारी शिक्षाको स्तर खस्किएको साझा निचोड पाइन्छ।

तर, सरकारी विद्यालयका शिक्षक र शिक्षकका पेशागत संस्थाका नेताहरू सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर ओरालो लाग्दै जानुमा शिक्षकभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारीलाई दोषी ठान्छन्। उनीहरूसँग 'सरकारी शिक्षकले निजी स्कूलका शिक्षकको भन्दा धेरै तलब र सुविधा पाएका छन् तर गुणस्तरीय शिक्षा किन दिनसकेका छैनन्' भन्ने प्रश्न राख्दा लामो तर अस्पष्ट जवाफ आउँछ। तिनको भनाइमा, कक्षामा धेरै छात्रछात्रा हुन्छन् तर भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुँदैन। शैक्षिक सामग्रीको पनि अभाव हुन्छ। तलब सुविधाको कमी त छँदैछ।अर्थात् सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था नभएकाले स्तरीय पठनपाठन गर्न नसकिएको र 'राम्रो रिजल्ट' नआएको भनाइ आउँछ शिक्षक र तिनका नेताबाट।

नेपाल शिक्षक युनियनले दुई वर्षयतादेखि अर्थ तथा शिक्षा मन्त्रीसमक्ष शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। युनियनले २७ असार २०६८ मा एककदम अघि बढेर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेटी शिक्षामा कुल बजेटको २५ प्रतिशत लगानी गर्न माग गरेको छ। शिक्षकका पेशागत संस्थाले सरकार समक्ष राखेका मागका अधिकांश बुँदाहरू शिक्षकको तलब–सुविधा वृद्धि, पेशागत हित र शैक्षिक–भौतिक पूवर्धारमा केन्द्रित देखिन्छन्। स्कूल सुधार, राम्रो पठनपाठन वा गतिलो शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने उपायका बारेमा शिक्षक र शिक्षकका नेताको ध्यान गएको छैन।

शिक्षक संस्थाले बेलाबेलामा सरकारलाई बुझाएका माग पत्र केलाउँदा पठनपाठन र शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार ल्याउने नेपाली मानक नै शिक्षक र शिक्षामा लगानी गर्नु हो जस्तो भान हुन्छ। तर, यथार्थ बेग्लै छ। सरकारले कुल बजेटको १७ प्रतिशत लगानी गर्दा पनि सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन र शैक्षिक उपलब्धि निराशाजनक छ। सरकारी लगानी नभएका निजी स्कूलको पठनपाठनको स्तर र शैक्षिक उपलब्धिको दाँजोमा सार्वजनिक स्कूलले हासिल गरेका शैक्षिक उपलब्धि लज्जास्पद छ।

गएको एक दशकमा नेपाल सरकारले शिक्षामा वार्षिक एक प्रतिशतले बजेट बढाउँदै लगेको छ। आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा शिक्षामा सरकारको लगानी कुल बजेटको १३.१७ प्रतिशत मात्र थियो। त्यस वर्ष शिक्षामा १०१७ करोड खर्च भएको देखिन्छ।

तर, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ आउँदासम्म शिक्षामा कुल बजेटको १७.११ प्रतिशत खर्च छुट्याउन थालिएको छ। गएको वर्षको बजेट ५७८३ करोडको हाराहारीमा थियो। यसमध्ये ५००० करोड त शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक स्कूलका निम्ति नै खर्च गरेको छ।

शिक्षा विभागका कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका उपनिर्देशक दीपक शर्माका अनुसार ५००० करोडमध्ये ४१०० करोड त सोझै स्कूलको खाता जान्छ। त्यसबाट शिक्षकको तलबमा मात्र वार्षिक ३००० करोड खर्च हुन्छ।

शिक्षक तलबको ३००० करोडमध्ये प्रावि शिक्षकलाई १८०० करोड, निमावि र मावि शिक्षकको तलबमा ९०० करोड र पीसीएफ शिक्षकका निम्ति १०० करोड खर्च हुन्छ। त्यसबाहेक अवकाश प्राप्त शिक्षकको पेन्सनमा पनि २०० करोड खर्च भइरहेको छ।

तर, यसपालिको एसएलसी नतिजाले सरकारले सार्वजनिक स्कूल र शिक्षकको तलबमा गरेको लगानीलाई उपहास गरेको छ। एसएलसी परीक्षामा सरकारी स्कूलबाट सफल हुनेको सङ्ख्या भन्दा असफल हुनेको सङ्ख्या बढी छ। सरकारी स्कूलका आधाभन्दा बढी छात्रछात्रा अनुत्तीर्ण भएका छन्। यसबाट स्पष्ट भएको छ, सरकारी विद्यालयले लगानीको आधा भन्दा कम उपलब्धि दिएका छन्। तर सरकारी लगानी शून्य रहेका निजी स्कूलले भने झण्डै ९० प्रतिशत छात्रछात्रालाई सफल बनाएर सरकारी स्कूललाई व्यङ्ग्य गरेका छन्।

२०६७ सालको एसएलसी परीक्षामा नियमिततर्फका सरकारी र निजी स्कूलका गरी ३ लाख ९७ हजार ७५९ छात्रछात्रा सामेल थिए। तीमध्ये २ लाख २० हजार ७६६ अर्थात् ५५.५ प्रतिशत उत्तीर्ण भए। यसबाट निजी स्कूलका छात्रछात्राको नतिजालाई अलग गर्ने हो भने सरकारी स्कूलको उत्तीर्ण दर ४६.६ प्रतिशतमा खुम्चिन आउँछ। निजी स्कूलले भने ८९.५ प्रतिशत उत्तीर्ण गराएका छन्।

समग्रमा नियमित समूहबाट एसएलसी असफल हुनेहरू नै ४२.७ प्रतिशत छन्। तर सार्वजनिक स्कूलका छात्रछात्राको असफलताको बिन्दु ५१.५ प्रतिशत पुगेको छ। निजी स्कूलका तर्फबाट एसएलसीमा सामेल भएर असफल हुनेहरू ९.४ प्रतिशत मात्र छन्।

एसएलसीमा विद्यार्थी फेल हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकको मात्र होइन, सरकारको कमजोरी पनि देखिन्छ। सरकारले प्रति वर्ष एकजना विद्यार्थीका लागि रु.८,१७० लगानी गर्दछ। एसएलसी परीक्षामा सामेल हुने अवधिसम्म यस लगानीको १० गुणा खर्च हुन्छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने, यस वर्ष मात्र सार्वजनिक विद्यालयबाट एसएलसी अनुत्तीर्ण भएका १ लाख ५८ हजार ३८० छात्रछात्राका निम्ति सरकारको १२९ करोड खेर गएको छ। यसमा अभिभावकको लगानी जोड्ने हो भने अरू कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ।

स्कूल चलाएबापत कर तिर्दै आएका निजी विद्यालयले राम्रो नतिजा दिनु तर बर्सेनि सरकारी लगानी बढ्दै गएका सार्वजनिक विद्यालयको एसएलसी नतिजा निराशाजनक हुनु शुभ सङ्केत होइन। यस्तो सङ्केतले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जनविश्वास र आकर्षणलाई माटोमा मिलाइदिन्छ।

तथापि यो दुर्दशाप्रति सरकार, शिक्षा अधिकारी, शिक्षण संस्था, शिक्षकका पेशगत संघ–सङ्गठन अनि सार्वजनिक स्कूलका शिक्षकहरूले कुनै पनि किसिमको चिन्ता र चासो प्रकट नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।

नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी एसएलसीमा सरकारी विद्यालयको नतिजा नाजुक हुनुमा शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार देख्छन्। उनी भन्छन्, “शिक्षा मन्त्रालयले गर्दा सरकारी स्कूलको यस्तो नतिजा आएको हो। शिक्षकले २२० दिन पढाउँछु भनेका छन् तर मन्त्रालयले पढाउन दिएको छैन। अहिले आएर हामीलाई मात्र दोष दिएर मन्त्रालय भाग्न पाउँछ?” जोशी भन्छन्, ”शिक्षाको बजेटबाट शिक्षकले मात्र होइन कर्मचारीले पनि तलब खान्छन्। सरकारी स्कूलको बर्बादीमा उनीहरू बढी दोषी छन्।” जोशीले शिक्षक र छात्रछात्रालाई दल र सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराएका कारण शिक्षकले नियमित रूपमा कक्षा लिन नपाएको गुनासो गरे।

तर, शिक्षा सचिव शङ्करप्रसाद पाण्डे चाहिँ कक्षामा राम्रो नपढाइ राम्रो नजिता आशा गर्न सकिँदैन भन्छन्। उनले भने, “स्कूलमा शिक्षा सचिव र जिल्ला शिक्षा अधिकारीले त पढाउने होइन नि, पढाउने जिम्मेवारी त शिक्षकको हो।” उनले भने सरकारी स्कूलको नतिजा निराशाजनक आउनुमा शिक्षक बढी जिम्मेवार छन्।

सरकारी शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा एउटा कारण मात्र जिम्मेवार छैन। सरकारले नीतिगत रूपमा सबै अधिकार विद्यालयलाई दिएर आफूलाई शिक्षाको जिम्मेवारीबाट अलग राखेको छ। सचिव पाण्डे भन्छन्, “मैले नपढाउने वा गैरजिम्मेवार शिक्षकलाई कुनै कारबाही गर्न सक्दिनँ। सरुवा गर्न पनि सक्दिनँ। स्रोतव्यक्ति पनि शिक्षककै चुनावबाट आउँछन्, उसले अनुगमन नै गर्दैन। अनि कसरी सुधार हुन्छ सरकारी स्कूलको शिक्षा?” पाण्डेको गुनासो छ, “म बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म काम गर्छु, तर तलब खाएर नपढाउने शिक्षक चाहिँ शिक्षकका नेता भएका छन्। हामीले टुलुटुलु हेर्नुपर्छ।”

एसएलसी बिग्रनुमा शिक्षक र सरकारबीच हुने गैरजिम्मेवार आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खलाले मात्र अहिलेको बर्बादीलाई पूर्ति गर्न सक्दैन। सार्वजनिक स्कूलमा शैक्षणिक र भौतिक स्तर बढाउन शिक्षक समुदाय र शिक्षा मन्त्रालयले संयुक्त जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

सरकारले तोकेका पाठ्यक्रम अनुसार कक्षामा शिक्षण गर्ने र नतिजा वृद्धि गराउने काम अरू कसैको नभएर शिक्षकहरूकै हो। यो जिम्मेवारीबाट कुनै पनि बहानामा शिक्षकहरू भाग्न पाउँदैनन्। तिनले पाउने तलबको स्रोत अभिभावकले सरकारलाई तिरेको कर हो। उनीहरू मन्त्रालयप्रति भन्दा पनि अभिभावकहरूप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। यो प्रस्ट छ, शिक्षकले कक्षामा स्तरीय ढङ्गले नपढाएसम्म अरूले जे गरे पनि एसएलसी उपलब्धि बढाउन सम्भव छैन।