शिक्षक मासिक

नेपालका राजनीतिक दलको सत्ता प्राथमिकतामा गृह, अर्थ, रक्षा र सञ्चार मन्त्रालय

परे पनि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयमा शिक्षा पर्दै आएको छ। किसानको बाहुल्य भएको हाम्रो देशको कृषि मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ भने शिक्षा मन्त्रालयका निम्ति यसको पाँच गुणाभन्दा बढी रु.६४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा गएको बजेटको करिब ८६ प्रतिशत रकम सार्वजनिक स्कूल शिक्षामा खर्च हुन्छ।

सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानीको अनुपातमा के कति प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने बारे अझैसम्म लगानीकर्ता, अभिभावक, छात्रछात्रा अथवा अन्य कसैले पनि लेखाजोखा गरेको पाईंदैन। शिक्षा विभागले विनियोजित रकम जिशिकालाई पठाइदिन्छ। जिशिकाहरू उपलब्ध रकम विद्यालयको खातामा रकम पठाउनुमा आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छन्। यसरी मुख्य जिम्मेवारी पाएका निकायले हुलाकीको जस्तो मात्र काम गर्दा सरकारी विद्यालयमा गरिएको लगानी फलदायी हुनुको सट्टा अनुत्पादक र अनियमितताको सिकार हुने गरेको छ।

हरेक वर्ष रु.३० लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गरिएका माविले एक जना पनि छात्रछात्रा एसएलसीमा उत्तीर्ण गराउन नसकेका धेरै उदाहरण फेला पर्छन्। चौतर्फी हेलचेक्र्याईंले सरकारी लगानी मात्र डुबाएको छैन, नेपाली पसिनालाई पनि पानी बनाइदिएको छ। हामीले यसपटक देशका विभिन्न विद्यालयमा गरिएको सरकारी लगानी र प्रतिफलको लेखाजोखा गरेका छौं। तीमध्ये 'अति' स्तरमा रहेका केही माविको सत्य–कथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

तस्बिर–१: विजेश्वरी मावि हरिहरपुर, सुर्खेत

यस स्कूलमा जिशिकाबाट गएको वर्ष रु.३० लाख गएको थियो। तर, यो स्कूलले यसपालिको एसएलसीमा लगभग शून्य नतिजा दिएको छ। परीक्षामा सहभागी २५ विद्यार्थीमध्ये एक जना मात्र एसएलसी उत्तीर्ण भएका छन्।

अनुत्तीर्णमध्ये दुई जनाको सात, तीन जनाको छ, पाँच जनाको पाँच, चार जनाको चार र पाँच जनाको तीन वटा विषय लागेको छ। प्रअ रामबहादुर राना आफैं भन्छन्, “हाम्रो विद्यालयमा खर्च भएको बजेट हेर्ने हो भने लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ।” गत आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा त्यहाँ अध्ययनरत ३३० विद्यार्थीको लागि प्रति–विद्यार्थी वार्षिक रु.९ हजार ९० खर्च भएको देखिन्छ। शिक्षक तलबका लागि मात्र रु.१४ लाख १० खर्च भएको छ।

जिशिकाले गत साल उक्त विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न रु.८५ हजार निकासा गरेको थियो। तर, यो रकम अहिलेसम्म वितरण भएको छैन। दलित छात्रवृत्तिको रु.३३ हजार ८००, छात्रा छात्रवृत्तिको रु.३४ हजार, मावि छात्रवृत्तिको रु.१२ हजार र अपाङ्ग छात्रवृत्तिको रु.५ हजार पनि वितरण भएको छैन। स्रोतव्यक्ति चक्रबहादुर सिंहले बताए, “सरकारले रकम दिएको छ, स्कूलले भने विद्यार्थीलाई दिएको छैन।”

जिशिकाले उक्त स्कूललाई पाठ्यपुस्तकमा रु.१ लाख ७ हजार, विद्यालय व्यवस्थापनको लागि रु.१ लाख ५८ हजार, पीसीएफमा रु.९६ हजार र कक्षाकोठा तथा शौचालय निर्माणमा रु.८ लाख ५ हजार दिएको छ। त्यसमाथि गाविसले पनि शिक्षक तलबको रु.३ लाख उपलब्ध गराएको छ। तैपनि स्कूलले एक जनाभन्दा बढी पास गराउन सकेन।

तस्बिर– २: कोशी मावि, कुशाहा सुनसरी

सुनसरीको पश्चिम कुशाहा–६ स्थित कोशी माविमा गत वर्ष जिशिकाले करिब रु.३२ लाख उपलब्ध गराएको थियो। यो रकममा गाविसको अनुदान रु.५० हजार, स्कूलको जग्गाको आम्दानी रु.१ लाख १६ हजार, छात्रछात्राले तिरेको शुल्क रु.९८ हजार ५१० जोड्दा स्कूलको वार्षिक आम्दानी रु.३६ लाखभन्दा बढी हुन्छ। सुनसरीमा यो सम्पन्न स्कूलमध्येमा पर्छ। तर, यसपालि एसएलसी दिएका ९७ जना परीक्षार्थीमध्ये ९६ जना फेल भएका छन्। प्रअ लक्ष्मण यादव भन्छन्, “विद्यार्थीलाई मोबाइलले बिगारेको छ। मोबाइलले नअल्झाएको भए सबै पास हुन्थे।”

कोशी माविबाट एसएलसीमा सामेल ९७ छात्रछात्रालाई स्कूलको वार्षिक बजेट भाग लगाउँदा एउटाको टाउकोमा रु.३७ हजार २५४ लगानी पर्छ। जिशिका सुनसरीको अभिलेख अनुसार गएको वर्ष कोशी माविको भवन मर्मतका लागि रु.१ लाख निकासा भएको थियो। तर, स्कूल नजिकैका बासिन्दा भुवनेश्वर उराँवले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, “भवन बनाउन पैसा आएको छ र! मैले त स्कूल मर्मतसम्हार भएको देखेकै छैन, सुनेको पनि छैन।” प्रअ यादवसँग यसबारे खोजीनिती गर्दा उनले गत वर्ष स्कूल मर्मतसम्हार भएको कुनै प्रमाण देखाउन सकेनन्।

यहाँ गएको साल शिक्षक तलबमा रु.२१ लाख १७ हजार ८८ खर्च भएको छ। शिक्षकको पोशाकका निम्ति पनि रु.४५ हजार रकम खर्च भएको छ। तर, विद्यालयले शिक्षक पोशाक अझै तय गरेको छैन। शिक्षकहरू पुरानै ढर्रामा विद्यालय आउँछन्।

कोशी माविको आम्दानी रु.३६ लाख भए पनि त्यसको सामान्य लेखा पनि राखिएको छैन। यससम्बन्धी अभिलेख स्रोत केन्द्र र जिशिकामा खोज्दा पनि भेटिएन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामनारायण यादवको गुनासो छ, “प्रअले व्यवस्थापन समितिलाई बजेटका बारेमा कुनै जानकारी दिँदैनन्, मनोमानी गर्छन्। मैले के गर्नु?” स्रोतव्यक्ति केदारनाथ अधिकारी थप्छन्, “मैले पनि पटक पटक स्कूल बजेट मागेँ। तर, पाइनँ।”

गफ गर्न तलब दिएको होइन

-हरिप्रसाद वस्ती

जिशिअ सुनसरी

सुनसरीको कोशी माविबाट एक जना पास हुनु र सुनसरीकै अरू दुई वटा स्कूल माविले शून्य नजिता दिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। मैले एसएलसीमा शून्य नतिजा ल्याउने र एक जना मात्र उत्तीर्ण गराउने विद्यालयलाई सचेत गराइसकेको छु। आगामी वर्ष सुधार नभए बजेट कटौती हुन्छ।

यसपालि ती स्कूलमा हामीले गरेको लगानी खेर गएको छ। शिक्षकहरू पढाउँदै नपढाउने, विद्यार्थीहरू नपढेरै पास हुन खोज्ने प्रवृत्तिले धेरै नजिता बिग्रिएको छ। हामीले शैक्षिक शुद्धीकरणका लागि गत सालको मङ्सिरदेखि नै २७ बुँदे कार्ययोजना बनाएर सबैलाई सूचित गराए पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति सचेत नभएकै कारण केही विद्यालयमा शून्य नतिजा आएको हो।

कार्ययोजना अनुसार काम भए सुधार हुन्छ। आगामी वर्षदेखि शिक्षकहरूले पढाउँछन्, सचेत अभिभावकले त्यसको निगरानी गर्नेछन्, विद्यार्थीहरू पढ्छन् र शिक्षा कार्यालयले आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपले निर्वाह गर्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ। शिक्षकले नपढाए अभिभावकले तिनको कठालो समात्न पाउँछन्। किनभने सरकारले शिक्षकलाई राम्रो पढाउनका लागि तलब दिएको हो, राजनीति गर्न र चौतारामा बसेर गफ गर्न होइन।